General Knowledge Gk Questions

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY-3.0) का तीसरा चरण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत 2020-21 की अवधि के दौरान 8 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिस पर 948.90 करोड़ खर्च होंगे। ध्यातव्य है कि, PMKVY की शुरूआत 2015 में हुई थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिसम्बर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में आयुष्मान पीएम-जेएवाई सेहत (SEHAT) योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के सभी व्यक्तियों और समुदायों को गुणवत्तापूर्ण व सस्ती आवश्यक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जाएगी। जो सेहत योजना बीमा मोड पर पीएम-जेएवाई के साथ मिलकर संचालित होगी।

शासन प्रणाली को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सिंतबर 2020 में ‘मिशन कर्मयोगी’ योजना ‘कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय’ द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय सिविल सेवकों को रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, प्रगतिशील, पारदर्शी और टेक्नोलॉजी में सक्षम बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करना है।

केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ई सम्पदा मोबाइल एप को दिसम्बर 2020 में लान्च किया। ई-संपदा का उद्देश्य ‘वन नेशन, वन सिस्टम’ चार वेबसाइट एवं दो मोबाइल ऐप (स्- आवास और स्- अशोका 5) से संपदा निदेशालय को एक ही मंच पर सभी सेवाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए एकीकृत किया गया है।

जुलाई, 2019 में केन्द्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने पानी की कमी से जूझ रहे देश के 255 जिलों में वर्षा जल के संचयन और संरक्षण हेतु ‘जल शक्ति अभियान’ की घोषणा की। जल शक्ति अभियान का उद्देश्य जल पुनर्भरण और वनीकरण योजनाओं के तहत जल संचयन, संरक्षण और पुनर्भरण गतिविधियों में तेजी लाना है।

‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना की पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत से शुरु की थी। इस योजना का उद्देश्य-बालिकाओं के प्रति भेदभाव को कम करना, बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाना, बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना और उनकी भागेदारी को सक्षम बनाना है। यह केन्द्रीय महिला व बाल विकास, मानव संसाधन विकास और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालयों की एक त्रि-मंत्रालयीय पहल है, जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना से संबद्ध नहीं है।

6 जनवरी, 2016 को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिलाओं में उद्यमशीलता के विकास हेतु ‘स्टैंड-अप इण्डिया’ योजना को मंजूरी प्रदान की गयी। इस योजना के अन्तर्गत 2.5 लाख अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों एवं महिलाओं को 36 महीने में लाभन्वित करने का लक्ष्य है।

भारत में पहली बार अडरग्राउंड और ब्रिज मेट्रो के चलाने के बाद अब पानी में मेट्रो लाने की कवायद की जा रही है। कोच्चि देश का पहला ऐसा शहर है, जहाँ जल मेट्रो लाई जाएगी। पानी में चलने वाली बोट्स में वो सारी सुविधाएँ होगी, जो मेट्रो के कोच में होती है। इसके लिये केरल सरकार और जर्मनी की के.एफ.डब्लू.कम्पनी के बीच समझौता हुआ था।

इन्द्रधनुष योजना को भारत सरकार के केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत, 15 दिसम्बर 2014 को शुरू किया गया था। जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को 2020 तक टीकाकरण करना है। इस मिशन के तहत पहले चरण में 201 जिलों में टीकाकरण अभियान 7 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था।

6 जनवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में ब्लाक स्तर पर सशक्त मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा चरण शुरू किया गया, इसका उद्देश्य 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, मेनिनजाइटिस और हेपेटाइसिस-बी से बचाव हेतु टीका लगाना है। इसके योजनांतर्गत चयनित क्षेत्रों में इनसेफेलाइटिस और इन्फ्लुएंजा से बचाव हेतु भी टीके लगाये जाते है। यह अभियान मार्च 2020 में समाप्त होगा। इसके प्रथम चरण की शुरुआत दिसम्बर 2014 से हुई थी।

उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरु किए गए ‘ऊर्जागिरी अभियान’ का उद्देश्य बिजली की चोरी रोकना है। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने यह अभियान 2 अक्टूबर, 2019 को गाँधी जयंती के अवसर पर प्रदेश में गाँधीगिरी की तर्ज पर बिजली चोरी रोकने के लिए ऊर्जागिरी की शुरुआत की थी और बिजली चोरी संबंधित सूचना, विभाग को देने वाले को 50 हजार रूपये का इनाम देने की घोषणा की थी।

ओडिशा सरकार द्वारा दिसम्बर 2018 में राज्य के लघु, सीमांत किसानों और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कालिया योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 प्रकार के लाभ प्रदान किये जाते हैं। जैसे कि खेती के लिए सहायता, आजीविका के लिए सहायता, वित्तीय सहायता, जीवन बीमा कवर और ब्याज मुक्त फसल ऋण।

एशियाई विकास बैंक ने वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश में लगभग 1600 किमी. के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए 904 मिलियन डॉलर की सार्वजनिक सड़कों निजी भागीदारी परियोजना के हिस्से के रूप में 490 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी थी।

1 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दृष्टिबाधित लोगों की सहायता के लिए मोबाइल एप ‘मनी’ लॉन्च किया है। इसकी सहायता से दृष्टिबाधित लोग नोटों की पहचान कर सकते है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ‘सुमन’ अर्थात ‘सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम’ की शुरुआत की है। इसके अन्तर्गत महिलाओं को प्रसव के छह माह बाद तक नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की जाती है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 10 अक्टूबर, 2019 को दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 13वें सम्मेलन में सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना-‘सुमन’ की शुरूआत की थी। जिसका उद्देश्य अस्पताल में माता और शिशु मृत्यु की रोकथाम, भुगतानरहित तथा सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।

अप्रैल 2019 तक भारत के 20 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में संकट की स्थिति में कोई भी व्यक्ति तात्कालिक सहायता के लिए आपातकालीन नंबर 112 पर सम्पर्क कर सकता है। फोन से 112 डायल करते ही इससे जुड़े व्यक्ति के 10 परिजनों के पास इसकी सूचना पहुँच जाएगी और व्यक्ति को जीपीएस के माध्यम से आसानी से ढूँढ़ा जा सकता है।

मई 2019 में भारत की पहली ‘ट्री एम्बुलेंस’ चेन्नई शहर में शुरू की गयी है। इसकी शुरूआत ‘ग्रीन मैन ऑफ इण्डिया’ के नाम से प्रसिद्ध चेन्नई के पर्यावरणविद् डॉ. अब्दुल गनी ने की थी। इसके अंतर्गत पेड़ ों को प्राथमिक चिकित्सा सेवा प्रदान की जाती है एवं वृक्षों का प्राथमिक उपचार, बीज बैंक, वृक्षों की शिफ्टिंग, वृक्षों का सर्वेक्षण, वृक्षों का वितरण आदि सेवाएँ भी दी जाती है।

फेसबुक ने गोइंग ऑनलाइन ऐज लीडर्स (GOAL) नाम से एक कार्यक्रम फरवरी 2019 में शुरू किया जिसके अंतर्गत पाँच भारतीय राज्यों (पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखण्ड, ओडिशा, मध्य प्रदेश) की आदिवासी युवाओं को प्रेरित करने, मार्गदर्शन करने और प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया। इस योजना से जुड़ने के लिए आवेदकों की आयु 18 वर्ष से अधिक और जनजातीय मूल का होना आवश्यक है। 10. सम्मेलन/आयोजन (Conference/Events)

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) का 51वाँ संस्करण 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक गोवा के पणजी के पास श्यामा प्रसाद स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इस बार के ‘कंट्री ऑफ फोक्स’ खण्ड के तौर पर ‘‘बांग्लादेश’’ को चुना गया। बांग्लादेश की चार फिल्मों को ‘कंट्री का फोकस’ खंड में शामिल किया गया था।